सक्ती मे किसके इशारे पर चल रहा शिक्षा विभाग? बढ़ती राजनीतिक दखल की चर्चा; ट्रांसफर से लेकर डीडीओ प्रभार तक हस्तक्षेप की चर्चाएं, नियम-कायदे से ज्यादा प्रभाव को तवज्जो
सक्ती जिले के शिक्षा विभाग के कामकाज में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर इन दिनों चर्चाओं का दौर तेज है। विभागीय निर्णयों और कार्रवाई से जुड़े कुछ मामलों में सत्ता पक्ष से जुड़े प्रभावशाली लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर स्थानांतरण, पदस्थापना और डीडीओ प्रभार जैसे मामलों में बाहरी प्रभाव की चर्चा ने विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ मामलों में नियम और निर्धारित प्रक्रिया के बजाय राजनीतिक प्रभाव को प्राथमिकता मिलने की आशंका जताई जा रही है। यदि ऐसा है तो यह न केवल विभागीय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि अधिकारियों-कर्मचारियों के मनोबल पर भी प्रतिकूल असर डाल सकता है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के प्रशासनिक निर्णय आखिर नियमों और विभागीय प्रक्रिया के आधार पर हो रहे हैं या किसी बाहरी प्रभाव के आधार पर? ट्रांसफर और डीडीओ प्रभार से जुड़े निर्णयों में यदि किसी स्तर पर अनुचित हस्तक्षेप हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है।
ऐसे में संबंधित मामलों के दस्तावेज, आदेश और निर्णय प्रक्रिया की जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। विभागीय अधिकारियों से लेकर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक से यह सवाल भी अपेक्षित है कि क्या शिक्षा विभाग को पूरी तरह प्रशासनिक नियमों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जा रहा है?
आने वाले समय मे यदि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होती है तो यह स्पष्ट हो सकता है कि चर्चाओं में कितना तथ्य है और कितना महज राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप। फिलहाल बढ़ती चर्चाओं ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है?
